देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की पेंशन किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से भुगतान किया। इस दौरान प्रदेश के 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के बैंक खातों में 147 करोड़ 5 लाख 51 हजार रुपये की पेंशन राशि सीधे भेजी गई।
अगस्त माह में ही अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी स्वीकृत की गई है। सरकार के इस कदम से वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान समेत विभिन्न श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
9.91 लाख लाभार्थियों को मिली पेंशन
प्रस्तुतीकरण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अगस्त 2026 में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के कुल 9,91,914 लाभार्थियों के लिए 147 करोड़ 5 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।
इनमें 2,14,711 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत आते हैं, जबकि 7,77,203 लाभार्थियों को राज्य स्तर की योजनाओं के तहत पेंशन का लाभ मिल रहा है।
अगस्त की पेंशन राशि में करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश शामिल है।
अगस्त में 5,605 नई पेंशन स्वीकृत
समाज कल्याण विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगस्त 2026 में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 5,605 नई पेंशन मंजूर की गई हैं। जिसके तहत
- 3,945 वृद्धावस्था पेंशन
- 1,000 विधवा पेंशन
- 416 दिव्यांग पेंशन
- 106 किसान पेंशन
- 23 परित्यक्ता पेंशन
- 115 भरण-पोषण अनुदान
पात्र लोगों को समय पर मिले योजनाओं का लाभ: सीएम धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सरल और समयबद्ध तरीके से मिले।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के संचालन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए। साथ ही पेंशन व्यवस्था को और अधिक सरल, पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाने पर जोर दिया।
आधार नहीं बन पाने वालों के लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन पात्र लाभार्थियों का किसी कारणवश आधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जाए। ऐसे लोगों के लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार से जुड़ी किसी समस्या के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए।
सितंबर में दिल्ली में होगा राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन
बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण दिया। बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़े प्रमुख मुद्दों और प्राथमिकताओं पर केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संवाद किया जाएगा।
