Uttarakhand News : उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उपनलकर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है।
उपनल कर्मचारियों के लिए कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
Uttarakhand के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है… बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। इसमें मुख्य रूप से उपनल कर्मचारी को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही उपनल कर्मचारी के हक में निर्णय लिया गया है। उपनलकर्मचारियों के समान कार्य समान वेतन पर कैबिनेट की मुहर लगी है।
अब मिलेगा समान कार्य पर समान वेतन
सचिव शैलेश बगोली ने बताया की बैठक में समान कार्य समान वेतन पर सहमति बनी है। जिसका लाभ कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। उपनल के करीब सात हजार कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा। वहीं अब केवल भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को उपनल में नौकरी मिलेगी।
साल 2015 तक के लगे हुए कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने वित्तिय संसाधनों को देखते हुए फैसला लिया कि साल 2015 तक के लगे हुए उपनल कर्मचारियों को शासनादेश जारी होने के बाद तत्काल प्रभाव से सामान कार्य का सामान वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा और उनको विभागीय संविदा पर नहीं लिया जाएगा।
FAQs: Uttarakhand News : उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
Q1. उपनल कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट ने क्या बड़ा फैसला लिया है?
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य–समान वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
Q2. समान कार्य–समान वेतन का लाभ किसे मिलेगा?
उपनल के लगभग 7,000 कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा।
Q3. क्या सभी उपनल कर्मचारियों को तुरंत लाभ मिलेगा?
नहीं, यह लाभ कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा।
Q4. किस वर्ष तक नियुक्त कर्मचारियों को तत्काल लाभ मिलेगा?
साल 2015 तक नियुक्त उपनल कर्मचारियों को शासनादेश जारी होने के बाद तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा।
Q5. क्या इन कर्मचारियों को विभागीय संविदा पर लिया जाएगा?
नहीं, 2015 तक नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा पर नहीं लिया जाएगा।
Q6. उपनल में आगे किन्हें नौकरी मिलेगी?
अब उपनल में केवल भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को ही नौकरी दी जाएगी।
Q7. यह फैसला उपनल कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
इससे कर्मचारियों को वेतन में समानता, आर्थिक राहत और कार्यस्थल पर न्याय सुनिश्चित होगा।
