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Home उत्तराखंड

अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्ती, रुद्रप्रयाग में दस मंजिला गुरुद्वारे का कार्य रोका

SattaSamvad by SattaSamvad
February 21, 2025
in उत्तराखंड
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अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्ती, रुद्रप्रयाग में दस मंजिला गुरुद्वारे का कार्य रोका
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बिना अनुमति बन रहा था दस मंजिला गुरुद्वारा

रुद्रप्रयाग जिले में बदरीनाथ रोड पर एक दस मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था। जब स्थानीय लोगों ने इस निर्माण के बारे में मीडिया को जानकारी दी तो पता चला कि यह वास्तव में एक गुरुद्वारा है, जिसका निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा था। जिला प्रशासन ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।

निर्माण स्थल: नदियों के किनारे निर्माण की मनाही

उत्तराखंड में नदी किनारे निर्माण कार्य पर कड़ी पाबंदी है। नियमों के अनुसार, नदियों से 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन, इस भवन का निर्माण अलकनंदा नदी के किनारे किया जा रहा था, जो पूरी तरह अवैध था।

रेत का अवैध खनन और इस्तेमाल

रिपोर्ट के मुताबिक, इस इमारत के निर्माण में चोरी-छिपे अलकनंदा नदी से अवैध रूप से रेत निकालकर उपयोग किया जा रहा था। यह अपने आप में एक बड़ा अपराध है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य भी है।

प्रशासन की कार्यवाही और चेतावनी

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने इस निर्माण कार्य को रोकते हुए संचालक को कड़ी चेतावनी जारी की है। साथ ही, मामले की पूरी जांच कर यह सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि भविष्य में इस तरह के अवैध निर्माण न हों।

स्थानीय लोगों की नाराजगी

स्थानीय लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह निर्माण प्रशासन के कार्यालय से ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी इतनी बड़ी इमारत का निर्माण हो गया और किसी को खबर नहीं हुई। उन्होंने इस तरह के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है।

भू-कानून और नियमों का पालन क्यों जरूरी?

उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि भू-कानून और निर्माण नियमों का पालन कितना आवश्यक है। यदि समय पर प्रशासन ध्यान नहीं देता, तो इस तरह के अवैध निर्माणों की संख्या बढ़ती जाएगी।

रुद्रप्रयाग में बन रहे इस गुरुद्वारे के निर्माण पर रोक लगाना प्रशासन की उचित कार्रवाई थी, लेकिन यह मामला दिखाता है कि नियमों के पालन को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। सरकार और प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर पहले से ध्यान देकर सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए।

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