देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य के जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन योजनाओं की पात्रता के लिए निर्धारित मासिक आय सीमा को 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 6 हजार रुपए करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव पर जल्द ही सरकार निर्णय ले सकती है।
वर्तमान में समाज कल्याण विभाग राज्य में वृद्धावस्था, दिव्यांग सहित कुल आठ प्रकार की पेंशन योजनाओं का संचालन कर रहा है। इन योजनाओं का लाभ अभी लगभग 9 लाख 71 हजार लोगों को मिल रहा है।
विभाग का अनुमान है कि यदि मासिक आय की पात्रता सीमा 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये कर दी जाती है, तो पेंशन लाभार्थियों की संख्या में करीब 25 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। इससे बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद लोग भी योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे, जो वर्तमान आय सीमा के कारण लाभ से वंचित हैं।
हालांकि, पात्रता सीमा बढ़ने से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा। अनुमान के अनुसार इस फैसले से सरकार पर करीब 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। वर्तमान में समाज कल्याण विभाग हर महीने लगभग 170 करोड़ रुपये पेंशन वितरण पर खर्च कर रहा है।
समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि इस संबंध में विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेने जा रही है। कहा कि सरकार का मंतव्य है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले।
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