देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग (PWD) की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने रिस्पना और बिंदाल नदियों पर प्रस्तावित चार लेन एलिवेटेड रोड परियोजनाओं सहित देहरादून रिंग रोड/बाईपास व यूटिलिटी डक्ट नीति पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि राजधानी देहरादून की यातायात समस्या का स्थायी समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में नवीन तकनीकों का उपयोग किया जाए, विशेष रूप से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में जियोसिंथेटिक रिटेनिंग वॉल जैसी आधुनिक तकनीकें अपनाई जाएं। साथ ही प्रदेश भर में “गड्ढा मुक्त सड़क अभियान” को लगातार जारी रखने के निर्देश भी दिए।
धामी ने प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार को प्राथमिकता देने की बात करते हुए कहा कि केदारखंड और मानसखंड क्षेत्रों की आपसी संपर्कता को बेहतर बनाने के लिए तेज़ी से काम किया जाए। देहरादून-हल्द्वानी, दिल्ली-हल्द्वानी और अन्य प्रमुख शहरों के बीच सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार किए जाए। मसूरी और देहरादून के बीच यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर काम तेज़ करने को कहा गया।
बैठक के दौरान सचिव, लोक निर्माण विभाग, डॉ. पंकज पाण्डेय ने जानकारी दी कि रिस्पना नदी पर 11 किलोमीटर और बिंदाल नदी पर 15 किलोमीटर लंबे चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं के प्रथम चरण में फिजिबिलिटी और हाइड्रोलॉजिकल स्टडी पूरी हो चुकी है। साथ ही भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। देहरादून रिंग रोड के संरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है और रेलवे के साथ डायवर्जन प्लान भी तैयार कर लिया गया है।
देहरादून-मसूरी कनेक्टिविटी परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तथा जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो चुके हैं।
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