देहरादून में मुख्यमंत्री ने होली मिलन समारोह में की शिरकत
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम देहरादून द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएँ दीं और इस पर्व को समाज में एकता व सौहार्द का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का एक जरिया है।
देहरादून को मिलेगी आधुनिक सुविधाएँ
मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर देहरादून नगर निगम की कई विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम उच्च गुणवत्ता की जन सुविधाएँ प्रदान करने के साथ-साथ शहर की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने घोषणा की कि केदारपुरम में 3.5 हेक्टेयर भूमि पर 5 करोड़ रुपये की लागत से एक योगा पार्क बनाया जा रहा है। साथ ही, यमुना कॉलोनी में 1.3 करोड़ रुपये की लागत से एक नया पार्क विकसित किया जा रहा है।
नगर निगम में ई-कोष वेबसाइट का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने नगर निगम देहरादून की वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ‘ई-कोष’ वेबसाइट का उद्घाटन किया। यह वेबसाइट नागरिकों को ऑनलाइन भवन कर भुगतान जैसी सुविधाएँ प्रदान करेगी, जिससे नगर निगम की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और सरल होगी।
स्वच्छता में देहरादून की उपलब्धियाँ
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम देहरादून को देश में 68वाँ और उत्तराखंड के नगर निगमों में प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में और सुधार होगा। साथ ही, उन्होंने ‘स्वच्छता सेनानी सम्मान योजना’ के तहत तीन पर्यावरण मित्रों को दस हजार रुपये प्रति माह देने की घोषणा की।
भूमि कानून और निवेश को बढ़ावा
उत्तराखंड सरकार द्वारा सख्त भूमि कानून लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि नया भूमि कानून विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है, जो जनभावनाओं के अनुरूप राज्य की सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में निवेश के प्रति रुझान तेजी से बढ़ रहा है और निवेशकों को ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ के माध्यम से सभी आवश्यक अनुमतियाँ दी जा रही हैं।
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई हैं। उन्होंने इसे ‘रोजगार का दौर’ बताते हुए कहा कि सरकार युवाओं के लिए निरंतर नए अवसर पैदा कर रही है।
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