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Home देश-विदेश

इस तारीख को देहरादून में जुटेंगे वैश्विक स्तर के उद्योगपति, प्रधानमंत्री भी करेंगे शिरकत।

News Desk by News Desk
September 2, 2023
in देश-विदेश, देहरादून
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इस तारीख को देहरादून में जुटेंगे वैश्विक स्तर के उद्योगपति, प्रधानमंत्री भी करेंगे शिरकत।
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देहरादून: ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर ली है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने LOGO और Website का विमोचन भी किया। LOGO में हिमालय के साथ-साथ योग, आयुर्वेद, एडवेंचर और इंडस्ट्री को दर्शाया गया है। जबकि www.investuttarakhand.uk.gov.in पर निवेशकों को उद्योगों की स्थापना के लिए अपेक्षित अनुमोदन/अनुज्ञा/स्वीकृति के लिए राज्य में ऑनलाईन सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल बनाई गई है। सीएम ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उत्तराखंड सरकार की उत्सुकता से ज्यादा निवेशकों में उत्साह दिखाई दे रहा है। चूंकि दो बैठकें हो चुकी है और उद्यमी उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए खासी रुचि दिखा है। यही कारण है कि अभी तक 16 हजार करोड़ का एमओयू चुका है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने 2.5 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इस सबमिट में वैश्विक स्तर के उद्यमी पहुंच रहे हैं। इससे पहले सरकार यूरोप के देशों में रोड शो करेगी। साथ ही देश के आठ शहरों में भी रोड शो का आयोजन किया जाना है। ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ज्यादा से ज्यादा उद्यमी आ सके। इसी को लेकर राज्य सरकार अभी तक दो बैठकर कर चुकी हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री समूह के सलाहकार की बैठक हुई, जबकि दिल्ली में उद्योगपतियों के लीडरों के साथ बैठक हुई है। हालांकि इससे पहले बीजेपी सरकार त्रिवेंद्र शासन काल में इन्वेस्टर सबमिट कर चुकी है। लेकिन अपेक्षा के अनुरूप प्रदेश में उद्यमी नहीं आए। अब मौजूदा सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है वह कितना कारगर होगा यह देखना दिलचस्प होगा।

इंडस्ट्री लगने से मिलेगा रोजगार रुकेगा पलायन।

यदि तय लक्ष्य के अनुरूप उत्तराखंड में उद्योग लगते हैं इससे राज्य को दो तरह से फायदा होगा। एक पहाड़ से पलायन रुकेगा और दूसरा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया हो सकेगा। चूंकि प्रदेश से लगातार पलायन हो रहा है और पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 8 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो इससे पलायन भी रुकेगा और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा।

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