1. निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगेगी रोक
उत्तराखंड में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने, महंगी किताबों और स्कूल ड्रेस खरीदने के दबाव की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800 180 4275 जारी किया है, जहां अभिभावक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने इस सुविधा की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों और अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है।
2. शिक्षा निदेशालय में हुआ कार्यक्रम
देहरादून स्थित शिक्षा निदेशालय में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने इस नई सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस नंबर पर प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कॉल करके शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
शिक्षा निदेशालय में नियुक्त अधिकारी इन शिकायतों का विश्लेषण करेंगे और संबंधित जिले के अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे।
3. अभिभावकों की शिकायतों का जल्द समाधान
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान थे। स्कूल न केवल अपनी फीस अचानक बढ़ा रहे हैं, बल्कि छात्रों पर महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव भी डाल रहे हैं। अब टोल फ्री नंबर के माध्यम से ऐसी समस्याओं को सीधे शिक्षा विभाग तक पहुंचाया जा सकता है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें और निदेशालय को रिपोर्ट भेजें।
4. नई वेबसाइट का शुभारंभ
टोल फ्री नंबर के साथ ही शिक्षा विभाग ने अपनी नई वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट की मदद से अभिभावकों और छात्रों को शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से उपलब्ध होंगी। यह वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकें।
5. वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधाएं
नवीनतम वेबसाइट में शिक्षा विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और नियमावली उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- सभी संवर्गों की नियमावली
- अशासकीय विनिमय संबंधी दस्तावेज
- स्थानांतरण अधिनियम
- आरटीई (RTE) मैन्युअल
- सभी संवर्गों की वरिष्ठता सूची
6. सरकार की अभिभावकों को अपील
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार छात्रों की शिक्षा को सुलभ और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि यदि उन्हें किसी निजी स्कूल के खिलाफ शिकायत करनी हो, तो वे बिना किसी हिचक के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
इस नई पहल से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जो निजी विद्यालयों की नीतियों से परेशान थे। शिक्षा विभाग की यह पहल राज्य में शिक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने में मददगार साबित होगी।
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