देहरादून। 2 घंटे तक चली धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 11 विषयों पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, धनसिंह रावत उपस्थित रहे, जबकि कौशल विकास व पशुपाल मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक खत्म होने के बाद प्रेस को सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने संबोधित किया.. ब्रीफिंग में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी व स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार मौजूद रहे।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
1_ वित्त विभाग के अंतर्गत नेचुरल गैस वैट की दर 15% किया गया कम, 20% वेट को काम करते हुए 5% किया गया।
2_ कृषि व कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत आपदा से ग्रसित धराली में सेब खरीद की दर की गई तय, रॉयल डिलीशियस सेब की दर 51 रुपए व रेड डिलीशियस से 45 रुपए किए निर्धारित।
3_संस्कृत विभाग के अंतर्गत वृद्ध कलाकारों की पेंशन में की गई वृद्धि, 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपए की गई।
4_आवास विभाग के अंतर्गत इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अब निम्न जोखिम वाले भवनों को एंपेनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा किया जाएगा स्वप्रमाणित।
5_ औद्योगिक विकास विभाग में व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए नियमावली में किया गया संशोधन।
6_ रेशा विकास परिषद के ढांचे में किया गया परिवर्तन, 13 पदों के स्टाफ को आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाएंगे।
7_वित्त विभाग के तहत सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कार्मिकों को लिया गया पेंशन के दायरे में।
8_ प्रेस क्लब की जमीन को सूचना विभाग में किया जाएगा हस्तांतरित, हस्तांतरित करने के बाद सूचना भवन बनाएगा प्रेस क्लब की बिल्डिंग।
9_समान कार्य समान वेतन के निर्णय को कैबिनेट की उप समिति को दिया गया।
10_चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा में लिए गए दो महत्वपूर्ण निर्णय।
अटल आयुष्मान योजना 100 फीसद इंश्योरेंस मोड में चलाने का लिया गया निर्णयऔर गोल्डन।
गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड पर चलेगी, 5 लाख से नीचे इंश्योरेंस 5 लाख से ऊपर ट्रस्ट मोड पर बनी कैबिनेट की सहमति।
गोल्डन कार्ड के तहत बकाया 125 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार देगी।
प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की उम्र में की गई वृद्धि 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई।
स्वामी राम कैंसर इंस्टिट्यूट हल्द्वानी में चार पदों की स्वीकृति।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्य करने वाले 277 कर्मचारियों को दिया तोहफा, समान कार्य समान वेतन का मिलेगा लाभ, सब कमेटी को सौंपा प्रस्ताव।
इसके साथ ही उपनल कर्मचारियों के मामले को अगली कैबिनेट के लिए रेफर किया गया।
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