देहरादून: उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर बीते रोज 14 सितंबर को सीएम आवास स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। समिति की यह बैठक एक साल बाद हुई। पहली बैठक 22 सितंबर 2023 में हुई थी। चार सदस्य समिति की इस बैठक में एक और सदस्य को लेकर चर्चा हुई जिसे राज्यपाल को भेजा जाएगा राज्यपाल के अनुमोदन के बाद पांचवा सदस्य समिति में लिया जाएगा। पांचवें सदस्य के रूप में किसका नाम होगा। इसका फैसला राज्यपाल के अनुमोदन के बाद होगा।
बैठक की जानकारी समिति की सदस्य व विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उस पर लोकायुक्त के नाम और प्रारूप पर चर्चा हुई। जिस पर आखिरी निर्णय राज्यपाल को लेना है लेकिन सरकार ने लोकायुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत कर दी है।
अभी तक समिति के 4 सदस्य
मौजूदा समय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चार सदस्य समिति लोकायुक्त की नियुक्ति चयन को लेकर बैठक कर रही है। जबकि पांचवें सदस्य के चयन की प्रक्रिया जारी है। समिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्ष हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य हैं।
हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति के दिए थे आदेश
गत वर्ष नैनीताल हाई कोर्ट में उत्तराखंड सरकार को 3 महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए थे। इसके बाद समिति ने पहली बैठक 22 सितंबर 2023 को की थी। हालांकि सीडी खोजबीन समिति अगली बैठक कब करेगी साथ ही पांचवें सदस्य की नियुक्ति कब और किसकी होगी यह अभी भविष्य के गर्भ में है।
खंडूरी सरकार के लोकायुक्त अधिनियम को मिली थी मंजूरी
2011 में बीसी खंडूड़ी सरकार में उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम को मंजूरी मिली थी, लेकिन इसके बाद 2014 में विजय बहुगुणा सरकार ने इसमें संशोधन कर विधानसभा से पारित कराया था। इसके बाद राजभवन की तरफ से इसे राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। 2017 में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने भी इसमें संशोधन किए और फिर विधानसभा की प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया। 2017 में ही समिति की सिफारिश सदन के पटल पर रखी गई, हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद सरकार ने पहली बैठक पिछले साल 22 सितंबर 2023 को की। जबकि दूसरी बैठक ठीक 1 साल बाद 14 सितंबर को हुई।
अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद धामी सरकार इसके गठन लिए आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में 14 सितंबर को सीएम आवास में इस बाबत चयन समिति की बैठक हुई जिसमें स्पीकर ऋतु खंडूड़ी, नेता हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज तिवारी मौजूद रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शामिल नहीं हो पाए। यह समिति एक अन्य सदस्य का नाम सुझाएगी और राज्यपाल को सिफारिश भेजेगी। चयन समिति पूरी तरह से गठित होने के बाद फिर लोकायुक्त को लेकर सर्च कमेटी का गठन होगा जाएगा।
सर्च कमेटी बनाई जाएगी
चयन समिति के चार नाम तय होने के बाद पांचवां नाम जल्द उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। गठन के बाद चयन समिति व्यक्तियों के नामों के पैनल तैयार करने के लिए एक सर्च कमेटी बनाएगी। चयन समिति बनने के बाद से 45 दिन के भीतर सर्च कमेटी का गठन हो जाना चाहिए। सर्च कमेटी तीन गुना नामों की सिफारिश कर चयन समिति को भेजेगी। हालांकि उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति कब तक होती है यह एक बड़ा सवाल है।
About Author
