देहरादून। धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में 3 घंटे तक चली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने निर्णय लिया।
शहरी विकास विभाग
कैबिनेट ने शहरी विकास निदेशालय में पीएमयू (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट) के गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत चार पदों को स्वीकृति दी गई है।
वित्त विभाग
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा गारंटी को मान्यता देने को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।
कार्मिक विभाग
दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने के लिए सब-कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है। यह कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट देगी।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग
उत्तरकाशी के धराली और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हाल में आई आपदाओं में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय हुआ है। इनमें से 1 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। इसके साथ ही पक्के मकान के लिए 5 लाख रुपये की सहायता देने पर भी सहमति बनी है। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि कमर्शियल संपत्तियों पर केस-टू-केस आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
नियोजन विभाग
प्रदेश में निवासरत परिवारों के लिए अब ‘देवभूमि परिवार योजना’ के तहत आईडी बनाई जाएगी। यह आईडी राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देने में सहायक होगी।
उपनल (UPNL) से जुड़े निर्णय
उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया है। यह समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही, उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। इसके लिए उपनल का भारत के विदेश मंत्रालय में पंजीकरण कराया जाएगा।
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