देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आज एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। 1 जून को समाप्त हुए पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशासकीय कार्यकाल के बाद प्रदेश सरकार ने पंचायतों के संचालन हेतु नए प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है।
इस बार सरकार ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक न बनाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है।
नए निर्णय के अनुसार:
- जिला पंचायतों में जिलाधिकारियों (DMs) को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
- क्षेत्र पंचायतों की कमान उप जिलाधिकारियों (SDMs) को सौंपी गई है।
- ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारियों (ADOs) को प्रशासक बनाया गया है।
सभी प्रशासकों की नियुक्ति 31 जुलाई 2025 तक के लिए की गई है।
पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को दोबारा प्रशासक नियुक्त करने के लिए सरकार ने एक अध्यादेश राजभवन को भेजा था, लेकिन उसमें पाई गई खामियों के चलते राजभवन ने उसे वापस लौटा दिया। इसके बाद शासन ने एक उप समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद शासन को यह वैकल्पिक निर्णय लेने की सिफारिश की।
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